नेपाल में राजनीतिक संकट गहराया

Political crisis deepens in Nepal International

काठमांडू, (एजेंसी)। नेपाल में राजनीतिक संकट गहरा गया है। आज अचानक प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने संसद भांग करने की सिफारिश कर दी। हालांकि नेपाल में इस तरह के कोई नीति-नियम नहीं है।

नेपाल में आज सुबह केंद्रीय मंत्रिमंडल की आपातकालीन बैठक के बाद बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने राष्ट्रपति के पास संसद को भंग करने की सिफारिश भेजने का फैसला किया। जबकि नेपाल के संविधान में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। गौरतलब है कि नेपाल मे दो सदन है, प्रतिनिधिसभा और राष्ट्रीयसभा। इसमें सरकार बनाने के लिए प्रतिनिधिसभा में बहुमत जरुरी होता है। इस बारे में मिली और जानकारी के अनुसार ओली पर संवैधानिक परिषद अधिनियम से संबंधित एक अध्यादेश को वापस लेने का दबाव था। इस अध्यादेश को मंगलवार को जारी किया गया था और उसी दिन राष्ट्रपति बिद्या देवी भंडारी ने मंजूरी भी दे दी थी। इस बीच ओली ने आज सुबह कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई थी, तो काफी हद तक उम्मीद की जा रही थी कि वे अध्यादेश को बदलने की सिफारिश करेंगे, लेकिन ओली सरकार ने संसद को ही भंग करने का फैसला ले लिया। ओली सरकार के एक एक मंत्री के अनुसार 'जैसे ही मंत्रिमंडल की बैठक शुरू हुई ओली ने घोषणा कर दी कि वह राष्ट्रपति को सदन भंग करने की सिफारिश करने वाले हैं। इस पर किसी ने भी विरोध नहीं किया।' इसके पूर्व ओली ने शनिवार को अपनी पार्टी के अध्यक्ष पुष्पा कमल दहल, दोपहर में सचिवालय के सदस्य राम बहादुर थापा और शाम को राष्ट्रपति भंडारी के साथ कई बैठक की। चूंकि संविधान में सदन के विघटन का प्रावधान ही नहीं है, इसलिए इस कदम को अदालत में चुनौती भी दी जा सकती है।

नेपाल में पिछले काफी समय से ओली सरकार के फैसलों का विरोध हो रहा है। ऐसे में या फैसला भी संविधान सम्मत नहीं है। इससे नेपाल में राजनीतिक संकट और गहरा गया है।

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